Monday, 30 September 2013


International day of non-violence

International Day of Non-Violence

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International Day of Non-Violence
Observed by All UN Member States
Date 2 October
The International Day of Non-Violence is observed on 2 October, the birthday of Mohandas Gandhi. This day is referred to in India as Gandhi Jayanti.
In January 2004, Iranian Nobel laureate Shirin Ebadi had taken a proposal for an International Day of Non-Violence from a Hindi teacher in Paris teaching international students to the World Social Forum in Bombay. The idea gradually attracted the interest of some leaders of India's Congress Party ("Ahimsa Finds Teen Voice", The Telegraph, Calcutta) until a Satyagraha Conference resolution in New Delhi in January 2007 initiated by Sonia Gandhi and Archbishop Desmond Tutu called upon the United Nations to adopt the idea.[citation needed]
On 15 June 2007 the United Nations General Assembly voted to establish 2 October as the International Day of Non-Violence.[1] The resolution by the General Assembly asks all members of the UN system to commemorate 2 October in "an appropriate manner and disseminate the message of non-violence, including through education and public awareness." [2]
The United Nations Postal Administration in New York City prepared a special cachet to commemorate this event, following a request from the Indian Ambassador at the Permanent Mission of India to the UN. The boxed pictorial cachet design was prepared by the UNPA and was limited to cancellation at UNPA's NY location (not Geneva and Vienna). The UNPA has indicated that all outgoing UNPA mail between October 2 and 31 carried the cachet. Information on various philatelic material carrying this cachet is summarized at a website dedicated to Gandhi philately and can be accessed here.


Gandhi jayanty.

Gandhi Jayanti

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Gandhi Jayanti
Observed by India
Significance Honours Mohandas Karamchand Gandhi's role in Indian Independence.
Date 2 October
Observances Community, historical celebrations.
Related to Republic Day
Independence Day
Gandhi Jayanti is a national holiday celebrated in India to mark the occasion of the birthday of Mahatma Gandhi, the "Father of the Nation".[1] The United Nations General Assembly announced on 15 June 2007 that it adopted a resolution which declared that October 2 will be celebrated as the International Day of Non-Violence.[2]


Gandhi Jayanti is celebrated on October 2, every year and is one of the three official declared National Holidays of India and is observed in all its states and union territories. The other two are Independence Day (15 August) and Republic Day (26 January). The selling of alcohol is banned on all three days which are designated as Dry Days.[3]
Gandhi Jayanti is marked by prayer services and tributes all over India, especially at Raj Ghat, Gandhi's memorial in New Delhi where he was cremated. Popular celebration includes prayer meetings, commemorative ceremonies in different cities by colleges, local government institutions and socio-political institutions. Painting and essay competitions are conducted and best awards are awarded for projects in schools and the community,[4] on themes of glorifying peace, non-violence and Gandhi's effort in Indian Freedom Struggle. Usually, Gandhi's favourite devotional song, Raghupathi Raghava Rajaram is sung in memory of him.[5]
Gandhi Jayanti is referred to in the 2006 Bollywood film Lage Raho Munna Bhai as "Dry Day." [6]


0.All Quotes, SMS, Essays, Poems, Wishes On Mahatma Gandhi Jayanti

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Saturday, 28 September 2013


Corruption In India

“Corruption is Social Evil” “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
In its simplest sense, corruption may be defined as an act of bribery or misuse of public position or power for the fulfillment of selfish motives or to gain personal gratifications. It has also been defined as "Misuse of authority as a result of consideration of personal gain which need not be monetary".
In recent Centuries India has earned a place among the THREE most corrupt countries in the world. Corruption in India is a consequence of the nexus between Bureaucracy, politics and criminals. India is now no longer considered a soft state. It has now become a consideration state where everything can be had for a consideration. Today, the number of ministers with an honest image can be counted on fingers. At one time, bribe was paid for getting wrong things done but now bribe is paid for getting right things done at right time.
It is well established that politicians are extremely corrupt the world over. In fact, people are surprised to find an honest politician. These corrupt politicians go scot-free, unharmed and unpunished. Leaders like Lal Bahadur Shastri or Sardar Vallabh Bhai Patel are a rare breed now who had very little bank balance at the time of death. The list of scams and scandals in the country is endless. Now Recently Before Start 2010 Commen Wealth Games Corruption is playing major role with commen wealth games. The Bofors payoff scandal of 1986 involved a total amount of Rs 1750 crore in purchase of guns from a Swedish firm for the Army. The Cement scandal of 1982 involved the Chief Minister of Maharashtra, the Sugar Scandal of 1994 involved a Union Minister of State for food, the Urea Scam and of course no one can forget Hawala Scandal of 1991, the Coffin-gate, fodder scam in Bihar or the Stamp scandal which shocked not only the political arena but the entire society.
Is it possible to contain corruption in our society? Corruption is a cancer, which every Indian must strive to cure. Many new leaders when come into power declare their determination to eradicate corruption but soon they themselves become corrupt and start amassing huge wealth.
There are many myths about corruption, which have to be exploded if we really want to combat it. Some of these myths are: Corruption is a way of life and nothing can be done about it. Only people from underdeveloped or developing countries are prone to corruption. We will have to guard against all these crude fallacies while planning measures to fight corruption.
It is not possible to kill or remove the corruption by improving the Social-economic conditions of the . Because we all know that the most of the people who are corrupted are not economically or socially backward, surely they will be having a notable social status.
"Despite a decade of progress in establishing anti-corruption laws and regulations, these results indicate that much remains to be done before we see meaningful improvements in the lives of the world's poorest citizens."
The following steps should be considered to eradicate corruption:
Greedy business people and unscrupulous investors should stop bribing the political elites.Don’t be either at the receiving or at the bribing end. Political elites should stop putting their private gains before the welfare of citizens and economic development of their regions. Government should include a chapter in text books related to corruption and its desire consequences.
We are all need to stop talking about Corruption but we right now start ourself take the initiative and be Brave ourself. Corruption is going to end only when people like us stand up and speak out.
If we do not take step forward to remove corruption from root, the word developing country will always be attached with our country INDIA . So we the common man are solution for removing corruption from our INDIA and hence we will be also helpful in making our country developed.
It is’s generation is willing to change this system. And soon corruption is gone out from India.Every person should have his own responsibility to avoid corruption
A strong youth movement in the country only can remove corruption and each student should take a vow to begin this exercise courageously within the family-Former President Dr.A.P.J.Abdul Kalam
Karthick Babu

Drama on Terrorisom

TO borrow an idea from sociologist Victor Burner, terrorism in Pakistan has become a social drama. Almost every passing day offers something new, dramatic and unusual.
Terrorists provide the lead by carrying out planned attacks in different parts of the country. Next follow the rituals and rhetoric. The authorities’ security briefs, political condemnations and citizens’ vigils are scenes from the same drama, which inadvertently keep terrorism intact.
The handling of militancy in this way by officialdom has added to the spectacle of violence, with the public imagination imbued with the thought of ‘more to come’.
This is enough for terrorism to become internalised, and therefore it is accepted as normal. This helps us understand why the KP information minister in his reaction to a bomb blast in Mardan that killed a number of people, including a parliamentarian, is reported to have said: “It’s not doomsday.”
Even though he retracted his statement, his denial does not make the issue less important.
Unfortunately, fear has pushed the entire civilian infrastructure into a state of confusion. If the opposition in KP blames the Pakistan Tehreek-i-Insaf government for its lack of courage to pass an Assembly resolution against the killing of 10 foreign tourists, the statements of politicians at the centre see a conspiracy behind the attack.
There is political caution in not linking this drama to the logical perpetrators — the Taliban. The political and military solution lies in perpetuating the ritual, instead of ending it.
Some aspects of our national character are also at work here. Decades of exploitation have cultivated in us the seeds of self-denigration and self-pity. The standard comment on a road that is bumpy, a bureaucrat who is exploitative and load-shedding realities is ‘this is our country’.
Yet, there is the example of the Taliban in the same country whose performance is impeccable. In fact, it is hard to believe that somebody from this land can work so diligently to destabilise the country.
Let’s not get distracted. My focus is not on the argument that rhetoric (statements) and rituals (Assembly resolutions) can dent the militants’ strength. I want to elaborate on the absence of political resolve, which has left people complacent with the situation.
We should not ignore the fact that without political resolve, the official response through rhetoric and rituals can only lead to acceptance of terrorism. It is happening right now, where people feel the effects and see scenes of acts of terrorism, but they can’t find the way out.
Official confusion and lack of resolve is clearly translated in the public vision to understand the drama. So far people largely believe in what they are told by media, politicians and state officials.
They need to break away from this pre-determined path by avoiding an approach that understands terror only in a black and white form. They have to challenge the state apparatus for its role in not curbing terrorism, the way they need to hold accountable all those supportive of militancy.
Through provocative statements, the forces of status quo still interpret their jihadi vision while sitting in public ranks. They test the water from time to time by reinforcing their identity, ideas and ideology to ensure that they still are the guardians of the ruling militant discourse.
After a wave of violence in Quetta in which militants set alight the Quaid’s residence and killed several university students, the Jamaatud Dawa chief Hafiz Saeed reiterated his jihadi commitment.
While appealing to militant organisations to stop attacks inside Pakistan, he reiterated that ‘jihad’ would continue outside Pakistan. In plain words, he gave with one hand what he took away with the other.
Even in the midst of insane violence, provocative jihadi statements reflect that the archaic notion is still intact, which in the past had menaced the very continuity of the sway of the security institutions and their proxies.
Why then should we lament if one section of the proxies defies the strategic expectations of their mentors and falls back on us? The outcome is already reflected in whatever is happening all around.
Ten years of fighting against militancy should have helped us learn that terrorism is not going to end unless the state initiates steps to neutralise radical leaders. By serving as vital cogs in a predatory militant wheel, these leaders provide the youth with a reason to join militancy.
It does not need extra intelligence to understand that the jihadi enterprise of ‘bad’ Taliban is the reactionary outcome of the social process, which was adopted in the past to create the ‘good’ Taliban. The country has already paid a heavy price for this militant project, which was patronised by the state, exploited by politicians and recognised by society.
We have to understand that any discourse has other than purely intended consequences. Therefore, encouraging ‘jihad’ against others is not free from repercussions.
According to sociologist Wagner Pacific, “words build bridges to actions, and some people will choose to walk over those bridges”. We, therefore, cannot stop the ‘bad’ Taliban from using the same militant discourse to fight against us.
After all, militants of all stripes abhor democracy the way they detest peace and radically translate progress. With so much in common, what differentiation can we draw between the good or bad Taliban and ‘jihad’ here or there?
Pakistan already has reached a stage where its people cannot afford to let confusion rule their collective imagination. Change in the earlier jihadi worldview is vital for snatching the initiative from the forces of status quo, which set the agenda for the militant discourse.
In a situation which has become a matter of grave concern for peace-loving people all around the world, allowing the radical mindset to provide us with ideological and material initiatives means we all share a role in fomenting militancy.
The writer is a journalist and PhD student at the Southern Illinois University, Carbondale, US.

Comments are closed.

Comments (10)

July 8, 2013 11:52 pm
We need no to go to far to look for examples. Just Look at Sri Lanka and how it handled the LTTE. There was lot of hue and cry by human right activists and countries when LTTE was decimated but ultimately Sri Lanka as a country gained. Pakistan should ruthlessly act against all those who are posing danger to the social harmony and existence of Pakistan as a democratic country.
July 8, 2013 11:23 pm
Very well written. The problem is the general public has a very superficial understanding of these realities. Through our media this ignorance is spread and any critical thinking is murdered. Pakistan needs to get out of the grip of Jehadi mind set.
July 8, 2013 10:22 pm
There has been relentless bombings for years now and yet the biggest priority during elections was loadshedding. How much more internalized can it get? If we keep excusing it as 'God's Will' then soon there would be no one left.
July 8, 2013 10:01 pm
Only way is to detach religion from national politics and government, Banned the religious schools -madarasas --we can allow some 1 teaching subject under name of religions - including all religions and that too facts only ...not false -fake praise for our passionate religion only. allow to question our holy book and lets reform as rest of world already has....Its time to move on...
V. C. Bhutani
July 8, 2013 9:54 pm
@Hasan: I heartily agree with your observation. Someone in Pakistan has to have the courage to acknowledge and say that it was error for Pakistan to have supported terror all these years and that it will from now on use its power and resources to oppose terror both within and outside Pakistan. Will someone arise? V. C. Bhutani, Edinburgh, 8 Jul 2013, 1757 GMT
Maqbool Basha
July 8, 2013 7:18 pm
This best analysis of present turmoil in Pakistan by the author is appreciated and kudos to the Dawn which always stand by the truth.
Maqbool Basha
July 8, 2013 7:18 pm
This best analysis of present turmoil in Pakistan by the author is appreciated and kudos to the Dawn which always stand by the truth.
Prakash Rao
July 8, 2013 7:05 pm
(1) First starve Jehadi organisations of state sponsored funds. (2) Block all funding from other sources, like donations from within and outside Pakistan. (3) Crack down on their banks accounts, investments and immovable assets. (4) Go after them militarily like what Sri Lanka did to Tamil Tigers.
In short annihilate them and do not give them any quarter and then look forward to peaceful and prosperous sub continent.
July 8, 2013 3:00 pm
''After a wave of violence in Quetta in which militants set alight the Quaid’s residence and killed several university students, the Jamaatud Dawa chief Hafiz Saeed reiterated his jihadi commitment.
While appealing to militant organisations to stop attacks inside Pakistan, he reiterated that ‘jihad’ would continue outside Pakistan. In plain words, he gave with one hand what he took away with the other.''
The editor in today's edition blames the Indians not being friendly to Pakistan and wonders why. Forget friendship, keep on watching hindi films.
July 8, 2013 2:38 pm
{The country has already paid a heavy price for this militant project, which was patronised by the state, exploited by politicians and recognised by society.
We have to understand that any discourse has other than purely intended consequences. Therefore, encouraging ‘jihad’ against others is not free from repercussions}
That is the gist of the article. The security establishment must be forced to admit their previous role in fostering non state actors. Then they must be forced to declare that they do not envision or plan for any present or future role for fulfillment of strategic objectives and irrespective of past services they now consider them Enemy of State. Once that is done, only then we can hope for dealing with religious militants with single minded focus and determination. How can you possibility eliminate these religiously motivated barbarians (with associated collateral damage and temporary loss of civil liberties), if the establishment, political parties, security agencies and media do not declare war against them with a single voice.

Madan lal dhingra.

Madan Lal Dhingra

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Madan Lal Dhingra
Madan Lal Dhingra
Born 18 September 1883 as per his father's record
Punjab, British India
Died 17 August 1909
Pentonville Prison, London, Britain
Organization India House
Political movement Indian Independence movement
Madan Lal Dhingra (1883–1909) was an Indian revolutionary freedom fighter.[1] While studying in England, he assassinated Sir William Hutt Curzon Wyllie,[2] a British official, hailed as one of the first acts of revolution in the Indian independence movement in the 20th century.

Early life

Dhingra Studied at Amritsar in MB Intermediate college up-till 1900 and then went to Lahore to study in Government College Lahore. In 1904 he led a student protest against the principal's order to have college blazer made out of imported cloth from England. He was thrown out of college. At that time he was Student of Masters of Art. He was under the influence of Nationalist Movement of Swadeshi. He deeply studied the literature concerning the cause of Indian Poverty and famines, as solution to these problems Swaraj and Swadeshi became key issues. Then Dhingra had to work as a clerk, at Kalka in A Tonga Service being run for British family's transport to Shimla Tonga (horse-driven cart) puller, and a factory labourer. Dhingra attempted to organise a union there, but was sacked. He worked for sometime in Mumbai, before acting upon the advice of his elder brother Dr Bihari Lal and going to England for higher studies. In 1906, Madan Lal departed for England to enroll at University College, London, to study Mechanical Engineering. He was supported by his elder brother and some nationalist activists in England.

With Savarkar

Dhingra came into contact with noted Indian independence & political activists Vinayak Damodar Savarkar and Shyamji Krishna Varma, who were impressed by Dhingra's perseverance and intense patriotism which turned his focus to the freedom struggle. Savarkar believed in revolution by any means, and supposedly gave Dhingra arms training, apart from membership in a secretive society, the Abhinav Bharat Mandal. He was also a member of India House, the base for Indian student political activity.
During this period, Savarkar, Dhingra and other student activists were enraged by the execution of freedom fighters such as Khudiram Bose, Kanhai Lal Dutt, Satinder Pal and Pandit Kanshi Ram in India. It is this event that is attributed by many historians as having led Savarkar and Dhingra to exact direct revenge upon the British.

Curzon Wyllie's assassination

On the evening of 1 July 1909, a large number of Indians and Englishmen had gathered to attend the annual day function of the Indian National Association. When Sir Curzon Wyllie, political aide-de-camp to the Secretary of State for India, entered the hall with his wife, Dhingra fired five shots right at his face, four of which hit their target. Cowasji Lalkaka, a Parsee doctor who tried to save Sir Curzon, died of Madan Lal's sixth and seventh bullets, which the latter fired because Lalkaka caught hold of him.
later he stood without regretting for his action and was caught by the police.


Dhingra was tried in the Old Bailey on 23 July. He stated that he did not regret killing of Curzon Wyllie as he had played his part in order to set India free from the inhuman British rule. Also, that he had not intended to kill Cowasji Lalkaka. He was sentenced to death. After the judge announced his verdict, Dhingra's said to have stated, "I am proud to have the honour of laying down my life for my country. But remember we shall have our time in the days to come". Dhingra was hanged on 17 August 1909. Madan Lal also made a further statement which is rarely mentioned. According to John Laurence in A History of Capital Punishment on page 138, H. A. Pierrepoint, his executioner, gave him an unnecessarily and inhumanely cruel long drop of eight feet, three inches at the execution. The reasons behind this remain unknown and can only be speculated at.

Statement of Dhingra in the court

Dhigra had given the following statement[3] before the court:
"I do not want to say anything in defence of myself, but simply to prove the justice of my deed. As for myself, no English law court has got any authority to arrest and detain me in prison, or pass sentence of death on me. That is the reason I did not have any counsel to defend me." "And I maintain that if it is patriotic in an Englishman to fight against the Germans if they were to occupy this country, it is much more justifiable and patriotic in my case to fight against the English. I hold the English people responsible for the murder of 80 millions of Indian people in the last fifty years, and they are also responsible for taking away ₤100, 000, 000 every year from India to this country. I also hold them responsible for the hanging and deportation of my patriotic countrymen, who did just the same as the English people here are advising their countrymen to do. And the Englishman who goes out to India and gets, say, ₤100 a month, that simply means that he passes a sentence of death on a thousand of my poor countrymen, because these thousand people could easily live on this ₤100, which the Englishman spends mostly on his frivolities and pleasures. Just as the Germans have no right to occupy this country, so the English people have no right to occupy India, and it is perfectly justifiable on our part to kill the Englishman who is polluting our sacred land. I am surprised at the terrible hypocrisy, the farce, and the mockery of the English people. They pose as the champions of oppressed humanity—the peoples of the Congo and the people of Russia—when there is terrible oppression and horrible atrocities committed in India; for example, the killing of two millions of people every year and the outraging of our women. In case this country is occupied by Germans, and the Englishman, not bearing to see the Germans walking with the insolence of conquerors in the streets of London, goes and kills one or two Germans, and that Englishman is held as a patriot by the people of this country, then certainly I am prepared to work for the emancipation of my Motherland. Whatever else I have to say is in the paper before the Court I make this statement, not because I wish to plead for mercy or anything of that kind. I wish that English people should sentence me to death, for in that case the vengeance of my countrymen will be all the more keen. I put forward this statement to show the justice of my cause to the outside world, and especially to our sympathisers in America and Germany."
"I have told you over and over again that I do not acknowledge the authority of the Court, You can do whatever you like. I do not mind at all. You can pass sentence of death on me. I do not care. You white people are all-powerful now, but, remember, it shall have our turn in the time to come, when we can do what we like."

Verdict of court

While he was being removed from the court, he said to the Chief Justice- "Thank you, my Lord. I don't care. I am proud to have the honour of laying down my life for the cause of my motherland." [4]
In response, the Chief Justice said: I have been instructed to watch this case on behalf of the family of the man who has just been convicted. I here been instructed to say that they view this crime with the greatest, abhorrence, and they wish to repudiate in the most emphatic way the slightest sympathy with the views or motives which have led up to the crime. Further, I am instructed to say, on behalf of the father of this man and the rest of his family, that there are no more loyal subjects of the Empire than they are.
And then Dhingra replied: The Lord Chief Justice. Mr. Tindal Atkinson, although the course may have seemed somewhat unusual, having regard to the nature of this crime and the wicked attempt at justification in some quarters, I am very glad you should have said that on behalf of the members of the family.


While most of the British press, and some liberal and moderate Indians condemned Dhingra's act, it nevertheless excited the Indian community in England and back in India.[citation needed] Guy Aldred, the printer of The Indian Sociologist was sentenced to twelve months hard labour. The August issue of The Indian Sociologist had carried a story sympathetic to Dhingra. Dhingra's actions also inspired some in the Irish, who were fighting their own struggle at the time.
Some modern historians claim that the trial was grossly unfair and biased. Dhingra was not given a defence counsel (though this was at his own request, in support of his contention that no British court had authority to try him), and the entire process was completed in a single day. Some legal experts claim that it was not the business of the court at the time to decide the time and location of execution.
Gandhiji condemned Dhingra's actions. To quote,
It is being said in defence of Sir Curzon Wyllie’s assassination that...just as the British would kill every German if Germany invaded Britain, so too it is the right of any Indian to kill any Englishman.... The fallacious. If the Germans were to invade Britain, the British would kill only the invaders. They would not kill every German whom they met.... They would not kill an unsuspecting German, or Germans who are guests. Even should the British leave in consequence of such murderous acts, who will rule in their place? Is the Englishman bad because he is an Englishman? Is it that everyone with an Indian skin is good? If that is so, there should be [no] angry protest against oppression by Indian princes. India can gain nothing from the rule of murderers—no matter whether they are black or white. Under such a rule, India will be utterly ruined and laid waste.[5]
After Dhingra went to the gallows, the Times, London wrote an editorial (24 July 1909) titled "Conviction of Dhingra". The editorial said, "The nonchalance displayed by the assassin was of a character, which is happily unusual in such trials in this country. He asked no questions. He maintained a defiance of studied indifference. He walked smiling from the Dock."

Grudging admiration from the British Cabinet

Dhingra's martyrdom evoked the respect of some members of the Cabinet. This was disclosed later to Blunt by Winston Churchill. Blunt writes (My Diaries, Vol.2, p. 288, entry for 3 October 1909), "Again we sat up late. Among the many memorable things Churchill said was this. Talking of Dhingra, he said that there has been much discussion in the Cabinet about him. Lloyd George had expressed to him his highest admiration of Dhingra's attitude as a patriot, in which he shared…He will be remembered two thousand years hence, as we remember Regulus and Caractacus and Plutarch's heroes and Churchill quoted with admiration Dhingra's last words, as the finest, ever made in the name of patriotism…"

Last words from gallows

The following are said to be Madan Lal Dhingra's last words, just before he died at the gallows:
"I believe that a nation held down by foreign bayonets is in a perpetual state of war. Since open battle is rendered impossible to a disarmed race, I attacked by surprise. Since guns were denied to me I drew forth my pistol and fired. Poor in wealth and intellect, a son like myself has nothing else to offer to the mother but his own blood. And so I have sacrificed the same on her altar. The only lesson required in India at present is to learn how to die, and the only way to teach it is by dying ourselves. My only prayer to God is that I may be re-born of the same mother and I may re-die in the same sacred cause till the cause is successful. Vande Mataram!"


At the time, Dhingra's body was denied Hindu rites and was buried by British authorities. His family having disowned him, the authorities refused to turn over the body to Savarkar. Dhingra's body was accidentally found while authorities searched for the remains of Shaheed Udham Singh, and re-patriated to India on 13 December 1976. His remains are kept in one of the main squares of Akola city in Maharashtra, India, which has been named after him. Dhingra is widely remembered in India today, and was an inspiration at the time to revolutionaries like Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad, and there is a demand to convert his ancestral home into a museum.[6]

Friday, 27 September 2013


भारत में आतंकवाद

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भारत बहुत समय से आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत के काश्मीर, नागालैंड, पंजाब, असम, बिहार आदि विशेषरूप से आतंक से प्रभावित रहे हैं. यहाँ कई प्रकार के आतंकवादी है जैसे पाकिस्तानी, इस्लामी, माओवादी, नक्सली, हिंदू, सिख, ईसाई आदि.
जो क्षेत्र आज आतंकवादी गतिविधियों से लम्बे समय से जुड़े हुए हैं उनमें जम्मू-कश्मीर, मुंबई, मध्य भारत (नक्सलवाद) और सात बहन राज्य (उत्तर पूर्व के सात राज्य) (स्वतंत्रता और स्वायत्तता के मामले में) शामिल हैं. अतीत में पंजाब में पनपे उग्रवाद में आंतकवादी गतिविधियां शामिल हो गयीं जो भारत देश के पंजाब राज्य और देश की राजधानी दिल्ली तक फैली हुई थीं.
2006 में देश के 608 जिलों में से कम से कम 232 जिले विभिन्न तीव्रता स्तर के विभिन्न विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित थे.[1] अगस्त 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन का कहना था कि देश में 800 से अधिक आतंकवादी गुट सक्रिय हैं.[2]

प्रमुख घटनाओं का कालक्रम

भारत में हाल में हुए कुछ बड़े आतंकवादी हमले का घटनाक्रम (उलटे क्रम में) इस प्रकार है-
मुम्बई, १३ जून, २०११ : तीन स्थानों पर बम विस्फोट. बीस से अधिक मृत तथा सैकड़ों घायल.
फरवरी, 2010: महाराष्ट्र के पुणे शहर की मशहूर जर्मन बेकरी को आतंकवादियों ने निशाना बनाया. इसमें 16 लोग मारे गए, जिनमें से काफी विदेशी भी थे. एक बार फिर इंडियन मुजाहिदीन को जिम्मेदार ठहराया गया.
मुंबई, 26 नवंबर 2008 : भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकवादियों ने घुसकर तीन दिनों तक दहशत फैलाई. पांचसितारा होटलों और रेल्वे स्टेशन पर हुए बम धमाकों में 166 लोग मारे गए. भारत के ब्लैक कैट कमांडो की कार्रवाई में पाकिस्तानी नागरिक आमिर अजमल कसाब को छोड़ कर सारे आतंकवादी मारे गए. हमले की साजिश पाकिस्तान में रचे जाने की पुष्टि हुई.
असम, 30 अक्टूबर 2008 : असम में 18 आतंकवादी हमलों में कम से कम 77 लोग मारे गए और सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए।
इंफाल, 21 अक्टूबर 2008 : मणिपुर पुलिस कमांडो परिसर के नजदीक शक्तिशाली विस्फोट में 17 लोग मारे गए।
मालेगाँव (महाराष्ट्र), 29 सितंबर 2008 : भीड़भाड़ वाले बाजार में मोटरसाइकिल में रखे विस्फोटकों के विस्फोट होने से पाँच लोगों की मौत।
मोदासा (गुजरात), 29 सितंबर 2008 : एक मस्जिद के नजदीक कम तीव्रता वाले बम विस्फोट में एक की मौत, कई घायल।
नई दिल्ली, 27 सितंबर 2008 : महरौली के भीड़भाड़ वाले बाजार में बम फेंकने से तीन लोगों की मौत।
नई दिल्ली, 13 सितंबर 2008 : शहर के विभिन्न हिस्सों में छह बम विस्फोटों में 26 लोगों की मौत।
अहमदाबाद, 26 जुलाई 2008 : दो घंटे से कम समय के भीतर 20 बम विस्फोटों में 57 लोगों की मौत।
बेंगलुरु, 25 जुलाई 2008 : कम तीव्रता के बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत।
जयपुर, 13 मई 2008 : सिलसिलेवार बम विस्फोट में 68 लोगों की मौत।
रामपुर, जनवरी 2008 : रामपुर में सीआरपीएफ शिविर पर आतंकवादी हमले में आठ की मौत।
अजमेर, अक्टूबर 2007 : राजस्थान के अजमेर शरीफ में रमजान के समय दरगाह के अंदर विस्फोट में दो की मौत।
हैदराबाद, अगस्त 2007 : हैदराबाद में आतंकवादी हमले में 30 की मौत, 60 घायल।
हैदराबाद, मई 2007 : हैदराबाद की मक्का मस्जिद में विस्फोट में 11 की मौत।
फरवरी 2007 : भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में दो बम विस्फोटों में कम से कम 66 यात्री जल मरे, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी थे।
मालेगाँव, सितंबर 2006 : मालेगाँव के एक मस्जिद में दोहरे बम विस्फोट में 30 लोगों की मौत और सौ लोग घायल।
मुंबई, जुलाई 2006 : मुंबई की ट्रेनों में सात बम विस्फोटों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत और 700 अन्य घायल।
वाराणसी, मार्च 2006 : वाराणसी के एक मंदिर और रेलवे स्टेशन पर दोहरे बम विस्फोट में 20 लोगों की मौत।
अक्टूबर 2005 : दीवाली से एक दिन पहले नई दिल्ली के व्यस्त बाजारों में तीन बम विस्फोटों में 62 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल।

पश्चिमी भारत


मुंबई ज्यादातर आतंकवादी संगठनों का सबसे पसंदीदा लक्ष्य रहा है, मुख्य रूप से कश्मीर की अलगाववादी ताकतों का. पिछले कुछ वर्षों में जिन हमलों की शृंखलाओं को अंजाम दिया गया उनमें जुलाई 2006 में लोकल ट्रेनों में हुए विस्फोट और बिल्कुल हाल में 26 नवम्बर 2008 को हुए अभूतपूर्व हमले शामिल हैं जहां दो मुख्य होटलों और दक्षिण मुंबई में स्थित एक इमारत पर कब्जा कर लिया गया था.
मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में शामिल हैं:*


जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह में अब तक दस हजार से अधिक लोगों की जानें गयी हैं.[तथ्य वांछित] कश्मीर में उग्रवाद विभिन्न रूपों में मौजूद है. वर्ष 1989 के बाद से उग्रवाद और उसके दमन की प्रक्रिया, दोनों की वजह से हजारों लोग मारे गए. 1987 के एक विवादित चुनाव के साथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर सशस्त्र उग्रवाद की शुरूआत हुई, जिसमें राज्य विधानसभा के कुछ तत्वों ने एक आतंकवादी खेमे का गठन किया, जिसने इस क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह में एक उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई. [10] [11] भारत द्वारा पाकिस्तान के इंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज द्वारा जम्मू और कश्मीर में लड़ने के लिए मुज़ाहिद्दीन [12][13]का समर्थन करने और प्रशिक्षण देने के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है. [14] [15] जम्मू और कश्मीर विधानसभा (भारतीय द्वारा नियंत्रित) में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां लगभग 3,400 ऐसे मामले थे जो लापता थे और संघर्ष के कारण यथा जुलाई 2009 तक 47000 लोग मारे गए. बहरहाल, पाकिस्तान और भारत के बीच शांति प्रक्रिया तेजी से बढ़ने के क्रम में राज्य में उग्रवाद से संबंधित मौतों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है. [16]

उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत


हालांकि राज्य में आतंकवाद को एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर विचार नहीं किया है, जहां भाकपा-माले (CPI-ML ), पीपुल्स वार , MMC , रणवीर सेना और बलबीर मिलिशिया जैसे कुछ समूह सक्रिय हैं और वे अक्सर स्थानीय पुलिस और नेताओं पर हमला करते हैं जो एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है.
बिहार में लचर प्रशासन और कानून और व्यवस्था की स्थिति ने मिलिशिया (नागरिक सेना या लड़ाके) के खतरों में वृद्धि में मदद की है. रणवीर सेना अगड़ी जाति और भूमि मालिकों की नागरिक सेना है जो इस क्षेत्र में शक्तिशाली नक्सलियों के प्रभाव से मुकाबले के लिए गठित की गयी है.
यह राज्य इन जातीय समूहों और अन्य समूहों द्वारा की गयी जवाबी कार्रवाई से हुई नरसंहार की कई घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी रहा है. सभी नागरिक सेनाएं कुछ जाति समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं.
इन समूहों की हिंसा का मुख्य शिकार असहाय लोग हुए हैं (महिलाएं, बूढ़े और बच्चे भी) जो जातिगत कारणों से हुए नरसंहार में मारे गये हैं. राज्य पुलिस की खस्ताहाली के कारण उसे आतंकवादियों के AK-47, AK-56 का मुकाबला अपनी पुरानी 303 राइफलों से करना पड़ता है. उग्रवादी पुलिस दलों को मारने के लिए घात लगाकर बारूदी सुरंगों का भी इस्तेमाल करते हैं.
राज्य में आतंकवादी गतिविधियों का मूल कारण विभिन्न जातीय समूहों के बीच भारी असमानता है. यह माना जाता था कि आजादी के बाद भूमि सुधारों को लागू किया जायेगा जिससे नीची जाति और गरीबों को उस ज़मीन में से हिस्सा मिलेगा जो उस समय तक ज्यादातर उच्च जाति के लोगों के पास थी.
हालांकि राज्य में जाति के आधार पर विभाजनकारी राजनीति के कारण भूमि सुधार को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया. इससे निम्न जाति के बीच अलगाव की भावना बढ़ती गयी.
भाकपा-माले, MCC और पीपुल्स वार जैसे साम्यवादी समूहों ने इसका फायदा उठाया और निम्न जाति के लोगों को व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाने के लिए भड़काया जिसे अमीरों के हाथ के औजार के तौर पर देखा जाता था. उन्होंने ऊंची जाति के अमीरों की हत्या कर उनकी ज़मीनों को हथियाना शुरू कर दिया.
उच्च जाति के लोगों ने अपने बचाव व नक्सलियों से मुकाबले के लिए अपनी सेना रणवीर सेना का गठन किया. राज्य ने इन समूहों द्वारा अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश में की गयी सामूहिक हत्याओं का खूनी दौर भी देखा. पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इन हत्याओं की मूक साक्षी बनी रही.
लेकिन अब रणवीर सेना अपने शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद काफी हद तक कमजोर हो गयी है. अन्य समूह अभी भी सक्रिय हैं.
हाल ही में देश के विभिन्न भागों में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, खास तौर पर दिल्ली और मुंबई पुलिस द्वारा, जिससे इस बात के संकेत मिले हैं कि अतिवादी/आतंकवादी संगठन राज्य में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं. इस बात का भी बहुत अधिक संदेह है कि बिहार का इस्तेमाल छोटे हथियार, जाली मुद्रा और नशीले पदार्थों के डीलरों द्वारा नेपाल से प्रवेश के लिए पारगमन बिंदु के तौर पर किया जाता है और आतंकवादी कथित तौर पर नेपाल और बंगलादेश से घुसपैठ करते रहते हैं.
हालांकि, हाल के वर्षों में विभिन्न जातीय समूहों के हमले कम हुए हैं जो सरकार के बेहतर कामकाज का नतीजा है.


1970 के दशक के दौरान भारतीय हरित क्रांति से पंजाब के सिख समुदाय की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई. इस प्रवृत्ति ने सिख समुदाय के एक युग पुराने भय को भड़काया कि हिंदू समाज उनका शोषण कर रहा है, जिससे सिख आतंकवादिओं की संख्या में वृद्धि हुई.
1980 के दशक के दौरान उग्रवाद तेज हो गया, जब आंदोलन ने हिंसक मोड़ लिया और खालिस्तान नाम फिर प्रासंगिक हो उठा और भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग की गयी. जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नेतृत्व में आंदोलन की मांगों की पूर्ति के लिए आतंकवाद का उपयोग शुरू किया गया, हालांकि वे खालिस्तान के निर्माण के न तो समर्थक थे और ना ही उसके विरोधी. जब भारत ने यह आरोप लगाया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान इन आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है, उसे 1983-4 में सिखों का व्यापक समर्थन हासिल हो गया और मामले ने खूनी मोड़ ले लिया.
1984 में भारत सरकार ने आंदोलन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया. स्वर्ण मंदिर परिसर में हमला किया गया, जिसकी संत भिंडरांवाले ने सेना के हमले के लिए किलेबंदी की तैयारी कर ली थी. भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया कि वह मंदिर पर धावा बोलें, जिसने अंततः टैंकों का इस्तेमाल किया था.
चौहत्तर घंटे की गोलीबारी के बाद सेना को मंदिर पर नियंत्रण करने में सफलता हाथ लगी. ऐसा करने में अकाल तख्त के कुछ हिस्से, सिख संदर्भ पुस्तकालय और स्वयं स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों में क्षति पहुंची. भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार तिरासी सैन्य कर्मी इसमें मारे गये और 249 घायल हो गये. मारे गये आतंकवादियों की संख्या 493 थी और छियासी घायल हुए.
उसी वर्ष के दो सिख अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गयी जिसे स्वर्ण मंदिर मामले से उत्प्रेरित माना जाता है, जिसके व्यापक विरोध के परिणामस्वरूप सिख दंगे हुए, विशेष रूप से नयी दिल्ली में. उसके बाद 1988 में पंजाब पुलिस ने पहले जूलियो रिबेरो और उसके पश्चात KPS गिल के नेतृत्व में भारतीय थल सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जिसने आंदोलन को भूमिगत होने के लिए मजबूर करने में सफलता अर्जित की.
1985 में सिख आतंकवादियों ने कनाडा से भारत आ रहे एयर इंडिया के विमान में बम विस्फोट किया जिससे एयर इंडिया उड़ान 182 में सवार सभी 329 यात्री मारे गये. यह कनाडा के इतिहास में सबसे ज्यादा भयावह आतंकवादी कार्रवाई है.
सिख आतंकवाद की समाप्ति और खालिस्तान की मांग के मुख्य स्रोत तब नष्ट हुए जब पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने एक सद्भावना संकेत के रूप में भारत सरकार को पंजाब के आतंकवाद से सम्बंधित सभी खुफिया सामग्री सौंप दी. भारत सरकार ने खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल भारत में हो रहे आंतकवादी हमलों के पीछे सक्रिय लोगों का खात्मा करने में किया.
1993 में प्रत्यक्ष सिख आतंकवाद की समाप्ति के बाद अपेक्षाकृत शांत अवधि में आतंकवादी कृत्यों (उदाहरण है 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या) के लिए आधे दर्जन के आसपास लड़ाकू सिख संगठनों को चिह्नित किया गया. इन संगठनों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स शामिल हैं.
खालिस्तान को कनाडा और ग्रेटब्रिटेन के सिख समुदाय से अब भी व्यापक सहायता मिल रही है.

नयी दिल्ली

भारत की राजधानी नयी दिल्ली में 29 अक्टूबर 2005 को तीन विस्फोट किये गये जिसमें 60 से अधिक लोग मारे गए और कम से कम 200 अन्य लोग घायल हो गए. विस्फोटों में 2005 में भारत में विस्फोटों से घातक हमलों में मारे गये लोगों की संख्या सर्वाधिक रही.उसके बाद 13 सितम्बर 2008 को 5 बम विस्फोट किये गये.

दिल्ली सुरक्षा शिखर वार्ता

सुरक्षा पर दिल्ली शिखर वार्ता 14 फ़रवरी 2007 को हुई जिसमें चीन, भारत और रूस के विदेश मंत्रियों ने भारत के हैदराबाद हाउस, दिल्ली में भाग लिया. वार्ता में आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और अफगानिस्तान, ईरान, इराक तथा उत्तरी कोरिया में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा हुई.[3][4]

भारतीय संसद पर हमला

१३ दिसंबर २००१ को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया जिसमें ४५ मिनट तक गोलीबारी होती रही जिसमें ९ पुलिसकर्मी और संसद कर्मचारी मारे गए| सभी पांच आतंकवादी भी सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए और उनकी पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में की गयी| हमला भारतीय समयानुसार सुबह ११:४० के आसपास हुआ जिसके कुछ ही मिनटों बाद संसद के दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया|
कमांडो की वर्दी पहने हुए संदिग्ध आतंकवादियों ने एक कार में सवार होकर VIP गेट से होकर संसद में प्रवेश किया था| संसद और गृह मंत्रालय के सुरक्षा स्टिकर दिखाकर वाहन ने संसद परिसर में प्रवेश किया था|
आतंकवादियों ने हमले के लिए एके ४७ राइफलों, विस्फोटकों और हथगोलों का उपयोग करते हुए जमकर विस्फोट किये| जिस समय हमला हुआ संसद के केन्द्रीय कक्ष में कई वरिष्ठ मंत्री और संसद के २०० से अधिक सदस्य थे| सुरक्षा कर्मियों ने पूरे परिसर को सील कर दिया था जिससे कई लोगों की जान बच गयी|
पंजाब की खुशहाली कुछ नेताओं को रास नही आरही जो ऐसे - ऐसे स्लोगन बना कर पंजाबी भाई चारा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं| इन का तो लक्ष्य ही सत्ता को केसे भी हथियाना होता है|

उत्तर प्रदेश

अयोध्या मुद्दा

लंबे अरसे से चल रहे अयोध्या विवाद का समापन अंततः 16 वीं सदी में बनाए गए बाबरी ढांचे स्थल पर भीड के हमले से हुआ और अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहा दिया गया. इसके बाद 5 जुलाई 2005 को पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैय्यबा आतंकवादियों और भारतीय पुलिस के बीच दो घंटे की गोलीबारी के बाद, जिसमें छह आतंकवादी मारे गये, देश के नेताओं ने हमले की निन्दा की और विपक्षी दलों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, ऐसा माना जाता है कि हमले के पीछे दाऊद इब्राहिम का दिमाग था.

वाराणसी बम धमाके

हिन्दुओं के पवित्र शहर वाराणसी में 7 मार्च 2006 को शृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए. रिपोर्ट के अनुसार इसमें पंद्रह लोग मारे गये और कम से कम 101 अन्य घायल हो गये. हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि ये बम विस्फोट वाराणसी में इस घटना से पहले फरवरी 2006 में लश्कर- ए-तैय्यबा के एजेंट की गिरफ्तारी की जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया.
5 अप्रैल 2006 को भारतीय पुलिस ने छह इस्लामी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक मौलवी भी शामिल है, जिसने बम विस्फोट की योजना बनाने में मदद पहुंचायी. माना जाता है कि मौलवी बांग्लादेश में प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी गुट हरकत-उल-जिहाद अल इस्लामी का एक कमांडर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है.[5]

पूर्वोत्तर भारत

पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य शामिल हैं (जिन्हें सात बहनों के नाम से भी जाना जाता है) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नगालैंड. इन राज्यों और केन्द्र सरकार तथा इस राज्य के मूल निवासी आदिवासियों और भारत के अन्य भागों से यहां आये प्रवासी लोगों के बीच तनाव होते रहते हैं.
राज्यों ने नयी दिल्ली पर आरोप लगाया है कि वह उनसे सम्बंधित मुद्दों की अनदेखी कर रही है. इस भावना के कारण इन राज्यों के निवासियों में शासन में अपनी भागीदारी अधिक रखने की मांग उठने लगी है. मणिपुर और नगालैंड के बीच क्षेत्रीय विवाद विवाद कायम है.
पूर्वोत्तर, खासकर आसाम, नगालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में विद्रोही गतिविधियों और क्षेत्रीय आंदोलनों में वृद्धि हुई है. इनमें से अधिकांश संगठनों ने स्वतंत्र राज्य का दर्जा या क्षेत्रीय स्वायत्तता और संप्रभुता में वृद्धि की मांग की है.
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तनाव खत्म करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के ठोस प्रयास कर रही हैं. हालांकि, आतंकवाद भारत के इस क्षेत्र में अब भी मौजूद है, जिसे बाहरी स्रोतों से समर्थन प्राप्त है.


और शायद पहली बार सबसे महत्वपूर्ण उग्रवाद 1950 के दशक के में नगालैंड में प्रारम्भ में शुरू हुआ और उस पर अन्ततः 1980 के दशक की शुरूआत में दमन और सह-स्थापना के मिश्रण प्रयासों से काबू पा लिया गया. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड, इसाक मुइवा (NSCN-IM), ने एक स्वतंत्र नगालैंड की मांग है और इस क्षेत्र में भारतीय सेना के ठिकानों पर कई हमले किए. सरकारी अधिकारियों के अनुसार 1992 से 2000 के बीच 599 नागरिकों, 235 सुरक्षाबलों और 862 आतंकवादियों ने अपनी जान गंवाई है.
14 जून 2001 को भारत सरकार और NSCN-IM के बीच एक संघर्ष-विराम समझौते पर हस्ताक्षर किये गये, जिसे नगालैंड में व्यापक स्वीकृति और समर्थन प्राप्त हुआ. नगा नेशनल काउंसिल-फेडरल (NNC-F) और नेशनल काउंसिल ऑफ नगालैंड-खापलांग (NSCN-K) जैसे आतंकवादी संगठनों ने भी विकास का स्वागत किया.
कुछ पड़ोसी राज्यों, खासकर मणिपुर ने संघर्ष विराम पर गंभीर चिंता जतायी. उन्हें डर था कि कहीं NSCN अपने राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को न जारी रखे और नयी दिल्ली से युद्धविराम समझौते को रद्द करते हुए और सैन्य कार्रवाई का नवीकरण न कर दे. संघर्ष-विराम के बावजूद NSCN ने अपने विद्रोह को जारी रखा[तथ्य वांछित].


नगालैंड के बाद असम क्षेत्र का सबसे अधिक अस्थिर राज्य है. 1979 के प्रारम्भ में असम के स्थानीय लोगों ने मांग की कि उन अवैध आप्रवासियों को चिह्नित किया जाये और वापस भेज दिया जाये जो बांग्लादेश से असम आये थे. अखिल असम छात्र संघ के नेतृत्व में सत्याग्रह, बहिष्कार, धरना और गिरफ्तारी देकर अंहिसक ढंग से अपना आंदोलन शुरू किया गया.
जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिस कार्रवाई हुई. 1983 में एक चुनाव हुआ जिसका आंदोलन के नेताओं ने विरोध किया. चुनाव में व्यापक हिंसा हुई. आंदोलन अंतत: आंदोलन के नेताओं के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद समाप्त हुआ (जिसे असम समझौता कहते हैं) जो केन्द्र सरकार के साथ 15 अगस्त, 1985 को हुआ.
इस समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य में अवैध रूप से जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच प्रवेश किया है उसे रहने की अनुमति है लेकिन दस साल बाद उसे बेदखल होना पड़ेगा, जबकि जिन लोगों ने 1971 के बाद राज्य में प्रवेश किया है उन्हें निष्कासन झेलना पड़ेगा. नवम्बर 1985 में भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन कर चुनाव में मतदान के अधिकार को छोड़कर शेष सभी नागरिकता अधिकार 10 वर्ष के लिए उन लोगों को दिये गये जिन्होंने 1961 से 1971 के बीच असम में प्रवेश किया था.
नयी दिल्ली ने भी राज्य में बोडो को विशेष प्रशासन स्वायत्तता दी. हालांकि, बोडो समुदाय के लोगों ने एक अलग बोडोलैंड की मांग की जिसके कारण बंगालियों, बोडो और भारतीय सेना के बीच संघर्ष छिड़ गया परिणामस्वरूप सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गये.
कई संगठन हैं जो असम की स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं. जिनमें से सबसे प्रमुख ULFA (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम) है. 1971 में स्थापित ULFA के दो मुख्य लक्ष्य हैं असम की स्वतंत्रता और समाजवादी सरकार की स्थापना.
ULFA ने 1971 में भारतीय सेना और असैनिकों को लक्ष्य करके क्षेत्र में कई आतंकवादी हमले किए हैं. इस समूह ने राजनैतिक विरोधियों की हत्या, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों पर हमले किये हैं, रेल पटरियों को उड़ाया है और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापनाओं पर हमले किये हैं. माना जाता है कि ULFA के नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN) , माओवादियों और नक्सलियों के साथ मजबूत संबंध हैं.
यह भी विश्वास किया जाता है वे अपने ज्यादातर अभियानों को भूटान राज्य से संचालित करते हैं. ULFA के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने 1986 में समूह को गैरकानूनी और असम को एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया. नयी दिल्ली के दबाव में भूटान ने अपने क्षेत्र से ULFA उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया.
भारतीय सेना के समर्थन से थिम्पू एक हजार से अधिक आतंकवादियों को मारने में कामयाब रहा और अनेकानेक अपराधियों अपराधियों को भारत प्रत्यर्पित करने में कामयाब रहा जबकि अभियानपक्ष की ओर से केलव 120 लोग मारे गये. भारतीय सेना ने ULFA के भावी हमलों को विफल करने के उद्देश्य से कई सफल अभियान चलाया है लेकिन ULFA क्षेत्र में सक्रिय बना हुआ है. 2004 में ULFA ने असम में एक पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया जिसमें 19 बच्चे और 5 वयस्क लोग मारे गए.
असम पूर्वोत्तर में एकमात्र राज्य है, जहां आतंकवाद अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है. भारतीय सेना अन्य क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को खत्म करने में कामयाब हो गयी थी लेकिन आतंकवादियों से निपटने के लिए कथित रूप से कठोर तरीके का इस्तेमाल करने के लिए मानवाधिकार समूहों द्वारा आलोचना की गयी.
18 सितम्बर 2005 को एक सिपाही जिरीबाम, मणिपुर में मणिपुर-असम सीमा के निकट उल्फा के सदस्यों के हाथों मारा गया.


त्रिपुरा में 1990 के दशक में आतंकवादी गतिविधियों में काफी उथल पुथल देखी गयी. नयी दिल्ली ने विद्रोहियों को अपने क्षेत्र से विद्रोही कार्यकलापों के संचालन के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए बंगलादेश को दोषी ठहराया. त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के नियंत्रण के अधीन इस क्षेत्र में नयी दिल्ली, त्रिपुरा राज्य सरकार और परिषद के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता के बाद वृद्धि की गयी. सरकार ने उसके बाद आंदोलन पर नियंत्रण कर लिया है, हालांकि कुछ विद्रोही गुट अभी भी सक्रिय हैं.


मणिपुर में आतंकवादियों ने एक संगठन स्थापित किया है जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं. उनका मुख्य लक्ष्य बर्मा की जनजातियों मेइती लोगों को एकजुट करना और स्वतंत्र राज्य मणिपुर की स्थापना करना है. हालांकि माना जाता है कि आंदोलन 1990 के दशक के मध्य में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा भीषण संघर्ष के बाद दबा दिया गया.
18 सितम्बर 2005 को छह अलगाववादी विद्रोहियों छुरछंदपुर जिले में झूमी रिवोल्यूशनरी आर्मी और झूमी क्रांतिकारी मोर्चा के बीच संघर्ष में मारे गए.
कंगली यावोल कन्ना लूप (KYKL) क्षेत्रीय संगठन के AK-56 राइफल्स से लैस विद्रोहियों ने 20 सितम्बर 2005 को मणिपुर की राजधानी इंफाल से 22 मील दूर दक्षिण पश्चिम के नारिआंग गांव में 14 भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया और मार डाला. भारत सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार "अज्ञात विद्रोहियों ने स्वचालित हथियारों से हमला कर सड़क पर गश्त कर रहे सेना के गोरखा राइफल्स के आठ जवानों को मौके पर ही मार डाला.


मिजो नेशनल फ्रंट आजादी प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना से 2 दशकों से अधिक अवधि से लड़ाई लड़ रहा है. अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह यहां भी उग्रवाद पर सेना ने काबू पा लिया.

दक्षिण भारत


कर्नाटक ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थानों और भारत के आईटी हब (सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र), बेंगलुरू होने के बावजूद आतंकवाद से काफी कम प्रभावित है. हालांकि, पश्चिमी घाट में हाल में नक्सली गतिविधि बढ़ रही है. इसके अलावा कुछ हमले हुए हैं जिनमें 28 दिसम्बर 2005 को IISc पर हमला और बेंगलुरू में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोट प्रमुख हैं.

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश आतंकवाद से प्रभावित कुछ दक्षिणी राज्यों में से एक है, हालांकि यह एक अलग तरह का और बहुत छोटे पैमाने पर है. आंध्र प्रदेश में आतंकवाद पीपुल्स वार ग्रुप या PWG की उपज है जो नक्सलाइट के नाम से जाना जाता है.
'PWG' भारत में दो दशक से अधिक अविध से सक्रिय है उसके ज्यादातर अभियान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में चलाये जाते हैं. यह दल उड़ीसा और बिहार में भी सक्रिय है. कश्मीरी आतंकवादियों और ULFA के विपरीत PWG एक माओवादी आतंकवादी संगठन है और साम्यवाद इसके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है.
चुनाव में व्यापक समर्थन पाने में नाकाम रहने के कारण वे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं. समूह साम्यवाद के नाम पर भारतीय पुलिस, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य प्रभावशाली संस्थानों को अपना निशाना बनाता है. PWG ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की हत्या करने का प्रयास भी शामिल है.
कथित तौर पर इन सशस्त्र आतंकवादियों की संख्या 800 से 1000 है और इनका नेपाल के माओवादियों और श्रीलंका के LTTE (लिट्टे) के साथ घनिष्ठ संबंध माना जाता है. भारत सरकार के अनुसार औसतन 60 से अधिक नागरिक, 60 नक्सली विद्रोही और एक दर्जन पुलिसकर्मी हर साल PWG के नेतृत्व वाले उग्रवाद में मारे जाते हैं.इसके बड़े आतंकवादी हमलों में 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद में हुआ हमला प्रमुख है.


तमिलनाडु में LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या होने तक सक्रिय रहा. LTTE ने तमिलनाडु राज्य में वेलुपिल्लई प्रभाकरन, तमिलसेल्वन और ईलम के अन्य सदस्यों के नेतृत्व में कई वक्तव्य दिये. तमिल टाइगर्स, जो अब एक प्रतिबंधित संगठन है, को अतीत में भारत में काफी चंदे और समर्थन प्राप्त हुए. भारत में एक आतंकवादी तमिल आंदोलन से जुड़े तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी का सम्बंध LTTE से है.
तमिलनाडु को मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवादी द्वारा किये गये हमलों का भी सामना करना पड़ता है. अधिक जानकारी के लिए देखें, 1998 कोयंबटूर बम विस्फोट.

एयर इंडिया फ्लाइट 182

एयर इंडिया फ्लाइट 182 एयर इंडिया की उडा़न थी जो मॉन्ट्रियल-लंदन-दिल्ली-मुंबई मार्ग पर संचालित थी. 23 जून 1985 को बोइंग 747-237B मार्ग पर उड़ना भर रहा था, उसी दौरान आयरिश हवाई क्षेत्र पर बम फेंका गया था, जिससे जहाज पर सवार सभी लोग मारे गए. 11 सितंबर 2001 के पहले तक एयर इंडिया बम विस्फोट सर्वाधिक लोगों के मारे जाने वाला एक ऐसा आतंकवादी हमला था जिसमें विमान शामिल हो, यह दिन अब तक कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक हत्या वाला दिन है. इस हमले की जिम्मेदारी बब्बर खालसा ने ली है जो एक कट्टर आतंकवादी समूह के रूप में जाना जाता है, जिस पर उस समय और अब भी कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और भारत में 1985 से प्रतिबंध लगा हुआ है.
घटना नारिता एयरपोर्ट पर बमबारी के एक घंटे के भीतर हुई. सम्राट कनिष्क नामके के बोइंग विमान 747-237B (c/n 21473/330, रेग VT-VT-EFO) में 31,000 फीट (9,500 मीटर) की ऊंचाई पर विस्फोट हुआ, जो दुघर्टनाग्रस्त होकर अटलांटिक महासागर में गिरा, जिससे उस पर सवार सभी 329 लोग मारे गए, जिनमें 280 कनाडा और 22 भारत के नागरिक थे.